झारखंड जनाधिकार महासभा के प्रतिनिधियों ने वित्त मंत्री से की मुलाकात, राज्य बजट और जनहित से जुड़े मुद्दों पर की चर्चा

संतोष श्रीवास्तव/News27Dsr

झारखंड: राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर से प्रो. जीन द्रेज (Prof. Jean Drèze), अंबिका यादव, प्रवीर पीटर, रिया तूलिका पिंगुआ और अपूर्वा गुप्ता सहित झारखंड जनाधिकार महासभा के एक प्रतिनिधि मंडल ने उनके कार्यालय में मुलाकात की. इस बैठक में महासभा ने झारखंड के सामाजिक, आर्थिक और जनहित से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाया और आगामी राज्य बजट 2025-26 के लिए सुझाव प्रस्तुत किए. महासभा ने राज्य में शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की दयनीय स्थिति पर चिंता जताते हुए इनके सुधार के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की। प्रतिनिधियों ने झारखंड के आदिवासियों और मूलवासियों के भूमि अधिकार सुनिश्चित करने और 2017 के भूमि अधिग्रहण संशोधन को रद्द करने की जरूरत पर बल दिया. साथ हीं सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत वृद्धा पेंशन को ₹2500 प्रति माह करने और पिछले पांच महीनों से रुके पेंशन भुगतान को तत्काल जारी करने का आग्रह किया. 2024 के विधानसभा चुनाव में किए गए ‘7 गारंटी’ वादों को पूरा करने, शिक्षकों की बहाली में तेजी लाने, गर्भवती महिलाओं के लिए ₹12,000 की सहायता राशि लागू करने और झारखंड में बंद निर्दोष आदिवासियों की रिहाई के लिए उच्च स्तरीय न्यायिक जांच की मांग की गई. महासभा ने सरकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार को रोकने और ठेकेदारी प्रथा को समाप्त करने पर भी जोर दिया.

• महासभा की अपील: झारखंड जनाधिकार महासभा ने स्पष्ट किया कि राज्य की जनता को उनके अधिकार दिलाने के लिए ये मुद्दे अत्यंत महत्वपूर्ण हैं. उन्होंने वित्त मंत्री से अनुरोध किया कि आगामी राज्य बजट में इन बिंदुओं पर प्राथमिकता दी जाए और राज्य के वंचित वर्गों के लिए न्यायसंगत नीति बनाई जाए.